पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रांची सहित राज्य के कई जिलों के सरकारी संस्थानों का नाम बदलकर रखा जाएगा. शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने 11 प्रस्तावों की मंजूरी दी.

आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार को निशुल्क कैसलेस मेडिकल सुविधा देने की मंजूरी देकर सरकार ने उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, जो पैसे के अभाव में गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाते थे.


इस योजना के तहत राज्य के 59 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. 25 सितंबर से शुरू हो रहे आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी तरह के बीमारियों का इलाज होगा.

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इन संस्थानों का रखा जाएगा नाम



1. सूचना प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत संचालित झारखंड इनोवेशन लैब का नाम बदलकर अटल इनोवेशन लाइव रखा जाएगा.

2. नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर रांची का नाम अटल कन्वेंशन सेंटर रांची होगा.

3. उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर किया जाएगा.

4. स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय पलामू का नाम परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय पलामू होगा.

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अंतर्गत साहिबगंज स्थित निर्माणाधीन 4 लेन गंगा पुल का नाम सिदो- कान्हू रखे जाने की अनुशंसा भारत सरकार से किए जाने का निर्णय लिया गया.

6. परिवहन विभाग झारखंड एवं नगर विमानन भारत सरकार के अंतर्गत निर्माणाधीन देवघर एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देवघर रखे जाने की अनुशंसा भारत सरकार से किए जाने का निर्णय लिया गया.

7. परिवहन विमानन विभाग झारखंड एवं शिपिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंतर्गत साहिबगंज बंदरगाह का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह, साहिबगंज के अनुसार किए जाने का निर्णय लिया गया.

8. झारखंड विधानसभा के भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं भगवान बिरसा मुंडा के आदम कद प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया.

9. अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया.

10. राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया-
●साहित्य के क्षेत्र में उदीयमान कवि को.
●मीडिया के क्षेत्र में विख्यात पत्रकार को.
●सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी को.

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जिन प्रस्तावों की स्वीकृति दी है, उनमें कृषि विभाग के अंतर्गत वर्ष 18-19 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को दी जानेवाली प्रीमियम की राशि 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. साइकिल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में 3000 की जगह 3500 को मंजूरी दी गई.
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