रघुवर कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के 26 स्थानों पर पावरग्रिड लगाने के लिए 2655 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी. इसमें 70 फीसदी राशि राज्य सरकार विश्व बैंक से ऋण के रुप में लेगी, वहीं 30 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
कैबिनेट ने लंबे समय से कार्यावधि विस्तार की प्रतिक्षा कर रहे राज्य विधि आयोग को एक्सटेंशन दिया है. लोहरदगा,बोकारो,चतरा सहित राज्य के 6 जिलों में पांच हजार मिट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज खोलने का भी निर्णय लिया. 271 पैक्सों में 44 करोड़ की लागत से सौ मिट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम खोले जाने को भी मंजूरी दी गई है. राज्य कौशल नीति 2018 को कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए राज्य में रोजगार सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति देने का भी निर्णय लिया है.
भारत नेक परियोजना फेज 2 के तहत राज्य के 11 जिलों के पंचायतों में हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट ने लिया. इसपर 420 करोड़ 44 लाख का खर्च होगा. गौरतलब है कि मार्च 2019 तक राज्यभर के सभी पंचायतों तक इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य है, जिसके तहत फेज वन में 7 जिले और फेज वन प्लस में 6 जिलों में काम शुरु किया गया था.
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