कैबिनेट का फैसला : स्टार्टअप के लिए होगा झारखंड स्टार्टअप वैंचर कैपिटल फंड

प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य कैबिनेट ने युवाओं के स्टार्टअप योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड स्टार्टअप वैंचर कैपिटल फंड की स्थापना का निर्णय लिया है. 50 करोड़ की लागत से शुरु होने वाली इस कैपिटल फंड के लिए मंत्रिपरिषद ने तीन कंपनी के स्थापना का भी निर्णय लिया है. झारखंड स्टार्टअप MSME फंड, झारखंड वेंचर कैपिटल लिमिटेड और झारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड. इनके अलावे गुजरात वेंचर फंड लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी भी इस योजना से जुड़ेगी.

राज्य कैबिनेट ने नमामी गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज और राजमहल में एक संयुक्त सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना का भी निर्णय लिया है. 185.57 करोड़ की लागत से शुरु होने वाली यह परियोजना पीपीपी मोड पर चलेगी. मंत्रिपरिषद ने इसी तरह से चक्रधरपुर नगर परिषद में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 113.52 करोड़ की लागत से करने का निर्णय लिया है. मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वार्षिक अवकाश को 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया है.

'मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय'

1. The Jharkhand Lift and Escalators Act, 2017 की धारा 23(1) तथा 23(2) के प्रदत्त शक्ति के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है. इसके तहत तैयार किये गए The Jharkhand Lift and Escalators Rules, 2018 की स्वीकृति दी गई.

2. उत्पाद प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, उत्पाद लिपिक एवं उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई.

3. झारखंड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

4. समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के देय आकस्मिक अवकाश अधिकतम 18 दिन अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई.

5. साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकायों अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership mode) की पद्धति के आधार पर समूह में कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 18557.35 लाख (एक सौ पचासी करोड़ सन्तावन लाख पैंतीस हजार) एवं SBM के केंद्र मदद से ₹ 823.27 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख सताईस हजार) तथा राज्य योजना मस्से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 8183.40 लाख (इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार) अर्थात कुल ₹ 9006.67 लाख (नब्बे करोड़ छह लाख सड़सठ हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

6. चक्रधरपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 11352.75 लाख (एक सौ तेरह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार) एवं SBM के केन्द्र मद से ₹ 559.16 लाख (पांच करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 5781.01 लाख (संतावन करोड़ इक्कासी लाख एक हजार) अर्थात कुल ₹ 6340.17 लाख (तिरसठ करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

7. झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया.

8. युवाओं के स्टार्टअप योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड स्टार्टअप वैंचर कैपिटल फंड के स्थापना का निर्णय लिया है. 50 करोड़ की लागत से शुरु होने वाली इस कैपिटल फंड के लिए मंत्रिपरिषद ने तीन कंपनी के स्थापना की भी निर्णय लिया है. झारखंड स्टार्टअप MSME फंड, झारखंड वेंचर कैपिटल लिमिटेड और झारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड. इनके अलावे गुजरात वेंचर फंड लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी भी इस योजना से जुड़ेगी.

9. झारखंड पथ निर्माण विभाग संवेदक संशोधन अधिनियम को मंजूरी.