मजरूआ जमीन पर रह रहे लोगों को रघुवर दास कैबिनेट ने एक बड़ी राहत दी है. राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मई 2016 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद कटनी बंद हो गई थी. अब ऐसी जमीन पर पहले की तरह रसीद कटती रहेगी. बशर्ते उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई न्यायिक विवाद ना हो. साथ ही राज्य कैबिनेट ने केन्द्रीय सेवा से रिटायर होने वाले आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप को झारखंड विकास परिषद का सीईओ नियुक्त किया है.
इससे पहले राज्य कैबिनेट ने कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगायी है. जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आयोग का गठन सहित कई अन्य फैसले शामिल है. कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग को आज दो नए सदस्य मिल गये. लेकिन नाम का खुलासा अधिसूचना जारी होने के बाद किया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए उनके मूल पेंशन में तीस प्रतिशत की वृद्धि की है.
कैबिनेट के फैसले एक नजर में
जेपीएससी में दो नए सदस्यों की नियुक्ति होगी.
अनिल स्वरूप बने राज्य विकास परिषद के सीईओ.
न्यायिक सेवा के पेंशनभोगियों को राहत, मूल पेंशन में तीस प्रतिशत की हुई वृद्धि.
जीएम लैंड पर पहले की तरह रसीद कटती रहेगी.
कल्याण विभाग के स्कूल के शिक्षकों को काम के घंटे बढ़े.
रांची, धनबाद में अमृत योजना की होगी शुरुआत.
अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का होगा गठन.
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पदों का होगा सृजन.
विक्रमादित्य आयोग को एक बार फिर मिला अवधि विस्तार.
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