रघुवर सरकार ने संथाल परगना के लोगों को बड़ी सौगात दी है. संथाल परगना में अब वैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा, जो दानपत्र या सहमति पत्र के माध्यम से गैर विवादित जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं. मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया.
अस्थायी कर्मियों की नौकरी होगी पक्की
कैबिनेट ने दस साल से अस्थायी रूप से काम कर रहे लोगों को स्थायी सेवा में लाने का भी फैसला लिया है. इसके लिए कट ऑफ डेट राज्य सरकार के द्वारा इस फैसले के संबंध में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख को माना जाएगा. इसके अलावा वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण में तीन सदस्यों की नियुक्ति करने का भी फैसला लिया गया.
राज्यस्तरीय नौकरियों में सवर्ण आरक्षण का लाभ
कैबिनेट ने राज्यस्तरीय नौकरियों में सवर्ण आरक्षण देने पर सहमति दी है. कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कार्मिक सचिव अजय कुमार ने कहा कि राज्यस्तर की सभी नौकरियों में अब सवर्ण आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इस फैसले के बाद सूबे में अब आरक्षण का कोटा बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है. लेकिन जिलास्तरीय नौकरियों में यह आरक्षण जातिगत आंकड़े आने के बाद लागू किया जाएगा.
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