प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के नियोजन नीति में बदलाव करने की मांग की है. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में 10 वर्ष के बजाय 25 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था करे.
पूर्व मंत्री ने नियोजन नीति को लेकर पूर्व में छात्रों और राजनीतिक दलों के आंदोलन पर हुए केस को वापस लेने की भी सरकार से मांग की. चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन करेगी.
बीते 8 मई को रघुवर कैबिनेट की बैठक में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में बाहरी लोगों के नियोजन का रास्ता बंद कर दिया गया. नियोजन नीति को लेकर बनी कमिटी की अनुशंसा पर मुहर लगाते हुए सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों में भी अनुसूचित जिलों की ही तरह थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों को अगले दस वर्ष तक के लिए स्थानीय युवा के लिए आरक्षित कर दिया.
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