मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सूबे के छह आदिवासी बहुल व पिछड़े जिलों, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज और सिमडेगा का चयन कर विकास के लिए विशेष योजना की स्वीकृति दी गई.
इन जिलों को पचास-पचास करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिए जाएंगे. डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी योजनाओं का चयन कर अनुशंसा करेगी. जिसे सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी की स्वीकृति के बाद लागू किया जाएगा.
कैबिनेट ने अन-रिवाइज्ड अराजपत्रितकर्मियों के महंगाई भत्ता को 268 प्रतिशत से बढ़ाकर 274 प्रतिशत कर दिया है. यह एक जनवरी 2018 से लागू होगा. कैबिनेट से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी मिली है. अब इस पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी. 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. 25 प्रतिशत पद को महिला पर्यवेक्षिका को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सीडीपीओ परीक्षा से साक्षात्कार को खत्म कर दिया है. अब 250 अंकों की लिखित परीक्षा देकर सीडीपीओ बना जा सकेगा.
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