झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. जिसमें राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 प्रतिशत बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके बाद अनुरक्षित वेतनमान वाले राज्यकर्मियों को अब 148 प्रतिशत की जगह 154 प्रतिशत महगांई भत्ता मिलेगा. ठीक इसी तरह अपुनरक्षित वेतनमान वाले पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन का लाभ पाने वाले को भी 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ कर मिलेगा. यह लाभ एक जनवरी 2019 से मिलेगा.
बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बढ़ाई ईनाम की राशि
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने कोडरमा के जयनगर में खुलने वाली पॉलिटेक्निक निर्माण के लिए 57 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए. कैबिनेट ने बेहतर कार्य के लिए डीजी, एडीजी, आईजी और अन्य पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले इनाम की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई. पुलिस हस्तक नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अब डीजी को पचास हजार रुपए, एडीजी, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी को 20 हजार रुपए, डीआईजी-डीसी को 10 हजार और एसपी को 5 हजार रुपये तक इनाम राशि देने का अधिकार दिया गया.
निजी सहायकों व अन्य कर्मियों के वेतन में बढ़ोत्तरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के सचेतकों के निजी सहायकों और अन्य कर्मियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है. राज्य मंत्रिपरिषद ने मधुपुर में गिरिडीह सारठ मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 28 करोड़ 93 लाख 78895 रुपए स्वीकृत किए. वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्य पालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता के लिए भी प्रोन्नति के लिए वेतन निर्धारण को मंजूरी दी.
विद्युत उत्पादन लिमिटेड को लीज पर दी 14.09 एकड़ भूमि
पतरातू थर्मल के परफॉर्मेंस और चार हजार मेगावॉट क्षमता बढ़ाने के लिए पतरातू विद्युत उत्पादन लिमिटेड को फेज टू के लिए 14.09 एकड़ भूमि एक रुपये लीज पर दी गयी. जिसका वार्षिक किराया 70 हजार 450 निर्धारित किया गया. वहीं बोकारो के राधा नगर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को 69.65 एकड़ भूमि करोड़ से अधिक रुपए पर दिया गया.
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