झारखंड में स्वर्णकार जाति को ओबीसी-2 में शामिल किया गया है. कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए. अब विधायक फंड से 50 लाख तक की राशि पेयजल योजना पर खर्च की जा सकेगी. पहले यह राशि शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृत थी.
कैबिनेट ने कला, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है. यह सहायता 10 लाख रुपये तक होगी. सहायता राशि किस संस्था को और कितनी मिलेगी, यह विभागीय सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी तय करेगी.
कैबिनेट ने जमशेदपुर के वार्ड संख्या 11 की 7 एकड़ जमीन के लीज को रिमूव करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया है. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में चार बड़े संशोधन किये गये हैं. अब इसके लाभुकों के निर्धारण का कट ऑफ डेट 30 मई 2019 से अगले 5 वर्ष तक होगी. लाभुकों को राशि दो या अधिक किस्तों में दी जाएगी. सीओ लाभुकों की सूची बनाकर एसडीओ और अपर समाहर्ता को भेजेंगे. अपर समाहर्ता सूची की जांच कर डीसी को भेजेंगे. डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भुगतान किया जाएगा. पीएम किसान निधि योजना के लिए जो उपयुक्त नहीं होंगे, उन्हें सीएम आशीर्वाद योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा.
कैबिनेट ने झारखंड मोटर नियमावली- 2001 में संशोधन कर प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना के लिए अब शुल्क निर्धारित कर दी है. वहीं बिजली कंपनियों के बकाये के भुगतान के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए के अनुदान की भी स्वीकृति दी है.
राज्य सरकार ने निविदा पर काम करने वाले मनरेगा कर्मियों और अधिकारियों
के मानदेय में बढ़ोतरी की है. राजकीय कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारन के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है. झारखंड कृषि अधिनस्थ सेवा
नियुक्ति एंव प्रोनन्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है.
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