झारखंड की सरकार ऑनलाइन सिस्टम के अलावा काल सेंटर व अन्य सिस्टम अपनाकर पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है. सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ग्रामीण विकास एवं नगर विकास की यह व्यवस्था अच्छी कही जाएगी बशर्ते यह ठीक से चले और इसकी उचित मॉनेटरिंग हो.
झारखंड सरकार की ओर से विभागों के कामकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है. कई विभाग इस दिशा में आगे बढ़े हैं. नगर विकास विभाग की लोक निवारण प्रणाली अच्छा काम कर रही है. इससे शहरी क्षेत्र में खासतौर पर पेयजल, स्वच्छता जैसी योजनाओं की जानकारी और उनकी शिकायतें दूर की जाती हैं. सरकार को इस काम में सफलता मिल रही है.
झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने पीजीएमएस (पब्लिक ग्रिवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम) बनाया है जिसमें टॉल फ्री नंबर दिया गया है. इस नंबर पर जिन लोगों की शिकायतें आती हैं उनका समाधान किया जाता है. मगर शत प्रतिशत समाधान तो नहीं हो सकता. लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसका सकसेस रेसियो 90 प्रतिशत से ऊपर है.
राज्य सरकार कई विभागों के कामकाज को ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार की कोशिश है कि लोगों तक विभागों की योजनाओं को पहुंचाया जा सके ताकि आमलोग अपनी शिकायतों को भी रख सकें और अपने क्षेत्र की योजनाओं पर हो रहे काम की जानकारी रख सकें. लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना होनी चाहिए और कनेक्टिविटी भी रहनी चाहिए. इसे सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है.
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