CM रघुवर ने 8 प्रस्तावों को दी मंजूरी, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इससे पहले बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मंत्रिपरिषद और राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई. मंत्री परिषद की बैठक के बाद गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुल आठ प्रस्तावों की जानकारी दी.

इन आठ प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1- बैठक में मंत्रिपरिषद ने पश्चिमी सिंहभूम के पहाड़ डीहा स्वर्ण खनिज ब्लॉक का लाइसेंस कोलकाता की मैथन इस्पात लिमिटेड कम्पनी को दिया है. पहाड़ डीहा स्वर्ण खनिज ब्लॉक का 279.609 हेक्टयर पर समेकित लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी किया गया है. जिसमें कई तरह की शर्तें भी लगायी गई हैं.

2- राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य के तीन जिलों दुमका, हजारीबाग और पलामू में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कुल 882 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.

3- मुख्य विद्युत अभियंता सह विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को संलग्न कार्यालय के रूप में मंजूरी.

4- वनरक्षियों को वनपाल में प्रोन्नति के लिए नियमावली की कंडिका-14 में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है. मामला 2013 के पहले से कार्यरत वनरक्षियों का है.

5- राज्य मंत्रिपरिषद ने भ्रष्टाचार के आरोपी जरीडीह के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. अनवर हुसैन को सेवा से बर्खास्त करने को मंजूरी दी है.

6- झारखंड आश्रित अनुदान योजना 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के माध्यम से इसमें मॉब लिंचिंग से पीड़ितों को भी शामिल किया गया है. अब मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा.

7- झारखण्ड राज्य में राजकीय उच्च पथ, वृहद जिला पथ और अन्य जिला पथों के राईट ऑफ वे में युटीलिटी बिछाने के लिए समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा 10 सितम्बर 2012 के निर्गत संकल्प संख्या-6578 में संशोधन की स्वीकृति दी है.

8- चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश् मानसून सत्र जो दिनांक 16.07.2018 से 21.07.2018 तक चला उसके सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.