झारखंड विधानसभा में सीएम रघुवर दास ने कहा है कि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए सरना कोड को जनगणना में समाहित करने की सरकार सिफारिश करेगी. इसके अलावा पारिवारिक संपत्ति विवाद निवारण के लिए बिहार की तर्ज पर कानून बनाया जाएगा. सदन ने राजस्व एवं भूमि सुधार, ऊर्जा विभाग, उत्पाद, आईपीआरडी, वाणिज्यकर विभाग की अनुदान मांग को पारित कर दिया.मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के तहत अन्य कई महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की ओर से घोषणा कीं.
झारखंड विधानसभा में सुखदेव भगत के सवाल पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी समाज के लिए अलग से सरना धर्म कोड को जनगणना निदेशालय को भेजेगी, इसको शामिल लिए सिफारिश की जाएगी. इसके अलावा पारिवारिक संपत्ति विवाद निवारण के लिए बिहार की तर्ज पर 50 रुपये पर रजिस्ट्री संबंधी कानून बनेगा.स्पीकर ने बजट पर चर्चा के दौरान अफसर दीर्घा में वरीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की
सीएम ने कहा कि खास महाल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए प्रयास किए जाएंगे. पत्रकारों के लिए एक प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग बिरंची नारायणने सदन में की. सरकार की ओर से इस पर कहा गया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, छ्त्तीसगढ़, केरल से प्रारुप मंगाया जाएगा ताकि इसका अध्ययन किया जा सके. भोजनावकाश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद, ऊर्जा, सूचना जनसंपर्क, उद्योग एवं खनन विभाग की मांग पेश की गई.
प्रदीप यादव के कटौती प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई.सदन में इस पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी. विपक्ष ने महत्वपूर्ण विभाग ऊर्जा विभाग को गिलोटिन करने की आलोचना की. सदन ने चर्चा के बाद 7 अरब 66 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दी. आदिवासी शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कमेटी गठन की बात कही गई .
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