रांची। नए मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) में अधिक जुर्माना से परेशान लोगों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग मशक्कत में जुट गया है। विभाग शुरू से ही इसके लिए दूसरे राज्यों की ओर टकटकी लगाए बैठा था। इस बीच, गुजरात और उत्तराखंड ने जुर्माने की राशि में कमी कर दी है। इसके बाद झारखंड को भी मौका मिला है। शुरुआती तैयारियों को देखें तो विभाग दोपहिया वाहनों के मालिकों को अधिक राहत देना चाह रहा है। कुछ राहत छोटी कारों के मालिकों को भी मिलेगा। बड़े और वाणिज्यिक वाहनों को राहत नहीं भी मिल सकती है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार गुजरात और उत्तराखंड के आंकड़ों को मिलाकर देखा जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण अधिकारी से लेकर मंत्री तक इसी में व्यस्त थे, लेकिन अब एक-दो दिन में मशक्कत का परिणाम सामने आ सकता है। मंत्री सीपी सिंह के अनुसार वे अभी चुप नहीं हुए हैं, दो-तीन दिनों में परिणाम लोगों को दिखने लगेगा। दूसरी ओर, शहर में गुरुवार को वाहन चेकिंग बंद रही।



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