साहिबगंज से कैलाञ्चल न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट
साहिबगंज:- खासमहाल को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले पर सरकार को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए उक्त बातें शिवसेना ज़िला प्रमुख मुरलीधर तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर कहीं। वही उन्होंने कहा कि साहिबगंज की ज़मीन खासमहाल है ही नहीं ऐसे में कैबिनेट के फैसला यहां के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है जो आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व एक लॉलीपाप है। यहां की ज़मीन पहले से ही रैयती है लेकिन इसे साजिश के तहत मनगढंत खासमहल का रूप देकर आगामी विधानसभा चुनाव में राजमहल से भाजपा की सीट जितने के लिए बना दिया गया है जिसका प्रमाण सरकार के समक्ष कुछ भी नही हैं। वही पूर्व बिधानसभा की दो समितियां रैयती जमीन की रिपोर्ट दी है। उधर श्री तिवारी ने कहा कि एक तरफ सरकार फ्रीहोल्ड शब्द का इस्तेमाल कर रही है तो दूसरी तरफ 15 व 30 फीसदी पर बंदोबस्ती की बात भी कर रही है। जब यहाँ की ज़मीन रैयती है तो बंदोबस्ती किस बात की। वही उन्होंने कहा कि मनगढंत खासमहल के नाम पर दर्जनों लोगों की ज़मीन प्रशासन ने जबरन कब्ज़ा कर ली। उनके रैयती को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत कुमार ओझा को सरकार से कह कर मनगढ़ंत खासमहाल हटाने व लोगों की ज़मीन का मुआवजा दिलाना चाहिए। वही श्री तिवारी ने शिवसेना जिला इकाई साहिबगंज की ओर से वर्तमान भाजपा सरकार से खासमहल जैसे काला कानून पर अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की माँग राज्य सरकार से की है। शिवसेना आमजन की आवाज और हक की लड़ाई काला कानून खासमहल की लड़ाई पूर्ण रूपेण समाप्ति तक लड़ेगी। वही आमजनों के बीच ब्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा भी फ्री होल्ड और पूर्ण रूपेण खासमहल समाप्ति के बिषय पर व्यापक प्रचार प्रसार चलाने की बात कही और संगठन जब इस जिले से खासमहल समाप्त ही हो गई तो फिर इतना एकमुश्त राशि देकर आमजन बन्दोबस्ती ही क्यों कराये को लेकर भी आमजनों के बीच मे भी जायेगी। वही आंदोलन के क्रम में नुक्कड़ सभा, हस्ताक्षर अभियान, व्यापक धरना सह प्रदर्शन, भू राजस्व मंत्री से मिलकर ज्ञापन देना व्यापक प्रचार प्रसार, आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करेगी। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को त्राहिमाम पत्राचार भी करेगी। वही शिव सेना केंद्रीय कार्यालय व केंद्रीय शिवसेना नेता को भी पत्राचार करेगी। साथ ही राजग दल के राष्ट्रीय नेता सह प्रधानमंत्री को वर्तमान राज्य सरकार को आम जनहित मामलो पर राज्य सरकार द्वारा उहापोह पत्राचार करेंगी।



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