झारखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में आज 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन प्रस्तावों में एसटी, एससी के सशक्तिकरण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अवैध रुप से बसे लोगों के लिए बड़े फैसले लिए गए. इसके साथ ही कृषि, रोजगार, नक्सल और राज्यकर्मियों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं.
झारखंड सरकार के युवा कार्य एंव कला संस्कृति विभाग मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अवैध रुप से बसे लोगों को आवास के लिए अधिकतम 10 डिसमिल जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आयोग के गठन को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने एसटी, एससी अत्याचार से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवधर मे विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी है.
झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिव एस के जी रहाटे ने बताया कि कैबिनेट ने अराजपत्रित कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढोत्तरी की है. झारखंड हाईकोर्ट में 60 अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती को भी हरी झंडी दिखाई हैं. बैठक में नक्सल अभियान के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरों की स्थापना का भी निर्णय लिया है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 1864 पंचायतों में सोयल टेस्ट के लिए लैब की स्थापना को भी मंजूरी मिली है. बैठक में स्वामी विवेकानंद विश्व विद्यालय को 294 लाख का अनुदान, निकाय चुनाव में पार्टी के चुनाव चिह्न के इस्तेमाल और केंद्र व विश्व बैंक प्रायोजित कृषि सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी है.
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