रघुवर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सलाहकारों व आप्त सचिवों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट ने इन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने को लेकर मंजूरी दे दी है. इस फैसले के दायरे में पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी सलाहकार आएंगे.
कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार को एक लाख 73 हजार रुपया वेतन के रूप में मिलेगा. पहले यह वेतन 67 हजार रुपये था. बढ़े हुए वेतनमान का लाभ एक जनवरी, 2016 से लागू होगा.
बढ़े हुए वेतनमान का लाभ पूर्व मुख्यमंत्रियों के सलाहकार को भी मिलेगा. साथ ही मंत्रियों के चालक, रसोईया और निजी सलाहकार भी इसके दायरे में आएंगे.
इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि उज्जवला योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े तेरह लाख और वर्ष 2019 - 20 में 12 लाख लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में चार एजेंडों पर चर्चा हुई.
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