रघुवर कैबिनेट का फैसला: दर्जा प्राप्त मंत्रियों व राज्य मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन-भत्ते में बढ़ोत्तरी की है. इस फैसले से दर्जा प्राप्त मंत्री का वेतन जहां 45 हजार रुपये होगा, वहीं अन्य भत्ते को मिलाकर उन्हें एक लाख 11 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे. जबकि दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री को अब वेतन मद में 40 हजार रुपये प्रतिमाह और अन्य भत्ते समेत कुल 96 हजार रुपये मिलेंगे.

कैबिनेट ने बोर्ड, निगम और प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन का भी निर्धारण किया है. अब अध्यक्ष को 75 हजार, उपाध्यक्ष को 50 हजार और सदस्यों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने रिम्स में पारा मेडिकल कर्मियों के लिए 31 पदों का सृजन किया है. रिम्स में सुपर स्पेशियलिस्ट थोरेमिक सर्जरी शुरु करने के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 157 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है.

कैबिनेट ने विधायकों की अनुशंसा पर तालाबों के जीर्णोद्धार योजना में संशोधन करते हुए 22 मई के बाद निर्णय लेने का अधिकार डीसी को दे दिया है. अब डीसी ग्राम सभा की अनुशंसा पर पांच एकड़ से कम में बने सरकारी-गैर सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार करवा सकेंगे. इस योजना के तहत कुल दो हजार तालाबों का जीर्णोद्धार होना है.

राज्य कैबिनेट ने अपुनिरीक्षित वेतनमान वाले सरकारकर्मियों और पेंसन भोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है. अब उन्हें 139 प्रतिशत की जगह 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. कैबिनेट ने गेल इंडिया को नगड़ी में 4.05 एकड़ जमीन सशर्त उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है. वहीं सरायकेला के राजनगर मौजा में औद्योगिक विस्तार के लिए रुंगटा माइंस को 30 वर्ष के लिए 5.92 एकड़ जमीन उपलबध कराया गया है.